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मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर में क्या होंगे बदलाव

केंद्र सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लिया। 5 अगस्त का दिन देश के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया और कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। धारा 370 को हटाने बाद धारा 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। इसके हटने के बाद से जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य को मिला विशेष राज्‍य का दर्जा खत्‍म हो जाएगा। आपको बता दे की ताजा जानकारी के मुताबिक जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।

राज्यसभा में, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख को भी एक अलग राज्य बना दिया गया है। लद्दाख को लेकर जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है,उसके मुताबिक लद्दाख में पिछले कई समय से एक अलग राज्‍य की मांग उठती रही है। लद्दाख को एक अलग राज्‍य बनाने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब यहां के लोगों को उनके हर सपने को पूरा करने का मौका मिल सकेगा। लद्दाख अब एक विधान सभा के बिना एक केंद्र शासित राज्य होगा। ’’ उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के साथ होगा।

अब जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होगा
अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के सभी फैसले लागू होंगे। अब यहां केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानून लागू होंगे। देश का कानून अब जम्मू और कश्मीर में लागू किया जाएगा। देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकेगा। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में कश्मीर का एक अलग झंडा है। राज्य का अपना झंडा नहीं होगा और जम्मू-कश्मीर पर संसद ही सुप्रीम होगी। अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू और कश्मीर के नागरिक बन सकते हैं।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़े फैसले
– धारा 370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया गया।
– 35 ए को जम्मू से हटा दिया गया है।
– जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट दिया जाएगा।
– जम्मू और कश्मीर अब विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश होगा
– लद्दाख अब एक विधान सभा के बिना एक केंद्र शासित राज्य होगा।

ताजा फैसले के बाद देश में अब 29 की जगह 28 राज्य हो जाएंगे और पहले के 7 केंद्र शासित प्रदेशों की बजाय 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे।

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